Wednesday, October 28, 2020

Insights on the recent- Hathras gangrape case with Dr Lenin Raghuvanshi

 https://www.thepolitindia.com/hathras-discussion-with-dr-raghuvan

Insights on the recent- Hathras gangrape case with Dr Lenin Raghuvanshi

Interviewed by: Kushagra Yadav, Ritvik Garg and Ishika Lohani

Written and compiled by: Ishika Lohani

The Politindia successfully organized its another online interview with the honorable Dr. Lenin Raghuvanshi, a Dalit right activist, political thinker and social entrepreneur on 16th September 2020. This illuminating interview revolved around the “insights on Hathras gang rape with special reference to casteism prevailing in the country at present times”.

The interview began with a brief introduction of our guest member, Dr. Lenin Raghuvanshi. He threw light upon the present time scenario transpiring in the country and stated-” September 14 2020, marked one of the most atrocious crime of all time which shook India from its bottoms. A 19-year-old, Dalit girl, brutally gang raped by four upper caste men to the extent that her spinal cord and neck were severely damaged and her tongue slit-up. This heinous crime broadened its view around casteism in India and highlighted the long history of caste based violence residing in the country against women” 

Since my childhood I’ve seen conflicts between the marginalized castes and the upper caste people in my village and all I could comprehend from this was that the people belonging to the upper caste section always want to perpetuate their dominance over others (especially the women from the lower castes). They intend to suppress them and create a culture of silence and inferiority amongst all. Sadly, women in our cultural conventions have been reflected as “objects” and not humans. They have always been suppressed under loads of patriarchy and male supremacy”. 

Without further ado, we commenced our interview session with some questions linked with the topic as follows- 

Question 1) why does education of women rights lack in our country? How can we gradually increase the awareness of women’s rights focusing more on the rural areas?

”Education is very important for empowerment of women but the most important thing to look upon is the conditions of the villages, for example- recently in the Covid’19 global pandemic, the women who had migrated to the cities from the villages didn’t have the will to come back to the villages, because the villages are an actual representation of absolute form of patriarchy and caste system. So first we need to reform the patriarchal and caste system residing in the rural areas. Coming to education, I would say that both the genders should be given proper education to break the culture of silence and to give credibility to women. Educating the boys should be the aim too, they should be taught how women should be treated equally”. 

Question 2) Even after decades, why does “casteism” as a word still prevail in the country? What could be the possible solutions to it? 

“Well if we look at this 3000 year old system, “casteism” as a word still prevails in the country and remains to be one of most complex issues of all times. According to me what the stereotypes has been is basically that the marginalized castes have no access to make a revolution, they are just defined as co-existence. But now that the era has changed, we need to empower them. We need to see them as a catalyst for change in our contemporary times. People like me who belong to the upper caste need to be a part of this arising issue by investing in their education, resilience, livelihood, knowledge and health”

“One possible solution to this could be the Neo-Dalit Movement, which is an initiative to unite the shudras and the anti-shudras together and to fight against the barriers of patriarchy, communal fascism, process of injustice and impunity”. 

Question 3) What are the roles of the news industries and media when such movements and incidents take place? Do they signify a positive role or a negative one? 

“Well, Indian media forms two sides of the same coin. If you see the first side of the coin, Indian media plays an important role in such movements and incidents. They help in breaking the culture of silence and bringing out the social conventions. But in the recent, Hathras case, the media can be referred to the second side of the coin. It has manifested news in the favor of the accused without any attestations and has revolved around the abstruse side of the media. I would say that the role of the media particularly in this case isn’t very positive. They have depicted a very non-sensitive, unsympathetic, indurated and a harbor figure amongst the people of the nation”.

 

Question 4) Why does the recent Hathras case has everything to do with the caste angle? And why is it important to highlight this aspect? 

“In a country like India, there is a very rigmarole concept based on the caste system and as well as patriarchal, which seen together are very linked. If you look at the case itself, when the relatives of their family were questioned as to why the hospital in Uttar Pradesh was not able to confirm or deny rape even two weeks after the assault, and why the local administration did not treat this case with urgency despite the vicious nature of the assault? The only answer they received in return was silence. Also, evident reports stated that ‘...caste bias is still very prevalent in the area of victim’s residence, and Dalits have to keep a low profile’.' This precisely speaks the favor of caste angle in the case”. Whatever may the concerns be regarding this case but, caste has to be seen as a predominant feature. Dalits being at the lowest of the social spectrum are the most venerable to such”. 

Question 5) How did the bureaucracy or the police forces, instead of helping the victim demeaned the same? 

” Well, it is quite clear from the law morals, that all the dignity should be given to the victim and the family of victim, yet I agree not all the cases of harassment or sexual violence may be true but it’s quite exceptional and rare, if you say. The forcible crimination of the body carried out by the police forces in  absence of the family member has deeply saddened and dejected us. It shows us the downcast and dark reality of the bureaucracies and police forces in the contemporary times of our country”. 

Question 6) As being one of the founders of People's Vigilance Committee on Human Rights, what steps has your organization taken or is willing to take for this arising issue? 

“If we talk about the recent case of Hathras, our organization first and foremost filed petition to the National Women Rights Commission and also informed a number of politicians (both of the ruling as well as opposition parties) regarding this heinous crime. In such situations, our organization provides psychosocial support to the victim as they are burdened under immense trauma. We hire therapists, counselors and advisers for empathy and active listening of the victims, help the families of the survivors financially, inculcate them into legal cognizance and fight for justice till the last. In most cases the victims or survivors usually become human rights defenders under our vigilance of proper security and we provide them with most of our resources available”. 

Our enlightening interview session with Dr. Lenin Raghuvanshi successfully came to an end and we were overwhelmed to have him as our valued guest.

#Hathras #Rape #PVCHR #LeninRaghuvanshi

Sunday, September 27, 2020

Our Co-Founder profiled as Worldly Thinkers by Dutch broadcaster

 The Dutch broadcaster Brainwash initiated a new online video series Worldly Thinkers. Brainwash is a public service broadcaster for which world famous speakers like Michael Sandel, Louis Theroux and Martha Nussbaum, gave original and inspiring talks. In Worldly Thinkers, thinkers around the world think about and respond to different appealing and urgent theses in seven different episodes, each episode is about 4-5 minutes.  Lenin Raghuvanshi profiled one of Worldly Thinkers on the issue of Pluralism.

Congrats Lenin Raghuvanshi and we are proud that you are Co-Founder of #PVCHR

https://www.human.nl/brainwash/wereldse-denkers.html

https://www.human.nl/speel~WO_HUMAN_16288804~zonder-wij-zij-denken-kan-een-samenleving-niet-functioneren-wereldse-denkers~.html

Lenin Raghuvanshi, India - Call for a Global Democracy

Sunday, September 13, 2020

छान घोंट के: स्‍वामी अग्निवेश को काशी से आखिरी सलाम

 https://junputh.com/column/chhaan-ghont-ke-a-remembrance-and-tribute-to-swami-agnivesh/

स्वामी अग्निवेश जी से मेरी मुलाकात करीब तीस साल पहले 1991 में हर की पौड़ी, हरिद्वार पर हुई थी। तब मैं यूनाइटेड नेशंस यूथ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था। स्वामी जी से उस मुलाकात में हुई लम्बी बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे काशी आने की इच्छा जाहिर की।

फ़रवरी 1992 में श्रुति नागवंशी के साथ अपने जीवन की डोर जोड़ने के बाद हमने पर्यावरण प्रदूषण पर राज्यस्तरीय निबंध प्रतियोगिता करायी। इसका पुरस्कार वितरण समारोह और राहुल सांकृत्यायन जन्मशती का आयोजन 28 अक्टूबर 1992 को उदय प्रताप डिग्री कॉलेज के पुस्तकालय-सभागार में आयोजित किया गया, जहां स्वामी अग्निवेश जी मुख्य अतिथि थे और सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री बच्चन सिंह जी थे।

एक स्मारिका का भी प्रकाशन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी. सत्यनारायण रेड्डी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विद्यानिवास मिश्र और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कीर्ति सिंह ने भी अपने सन्देश और लेख भेजे। डॉ. विद्यानिवास मिश्र ने अपने सन्देश में राहुल सांकृत्‍यायन के साथ काम करने का जिक्र किया और नवयुवकोंं को उनके द्वारा हिंदी के लिए किये गये काम का अनुसरण करने का आह्वान किया।

स्वामी अग्निवेश जी काशी कार्यक्रम के लिए आये और मेरे घर में ही रहे। उदय प्रताप कॉलेज में स्वामी जी ने ओजस्‍वी भाषण दिया, जिसने कॉलेज को हिला कर रख दिया।

अख़बारों ने कार्यक्रम के जो समाचार प्रकाशित किये, उनके शीर्षक कुछ निम्‍न थे: ‘’विश्व पर्यावरण को सबसे बड़ा खतरा विस्तारवादी देशोंं से’’, ‘’ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नष्ट किये बिना सम समाज की रचना नहीं’’, ‘’आज धर्म के नाम पर पाखंड का बोलबाला’’ और ‘’सामाजिक विषमता को तोड़ने के लिए युवको से आगे आने का आह्वान’’ आदि।

कार्यक्रम के बाद मैं दिल्ली में स्वामी जी के कार्यालय 7, जंतर मंतर पर गया। स्वामी जी वहां नहीं थे। वहीं ऊपर उनके कार्यालय में कैलाश सत्यार्थी मिले। उनके साथ उनकी साथी सुमन भी वहां थीं। वह पर वे लोग दक्षिण एशिया बाल दासता विरोधी संगठन (SAACS) के तहत उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभियान चलाना चाहते थे।

इसी दौरान सुमन और कैलाश सत्यार्थी जी से बातचीत में मैंने कहा कि SACCS का नाम जटिल है और आम जनता में ग्राह्य नहीं होगा। इसी बातचीत से निकल कर बचपन बचाओ आन्दोलन का नाम पहली बार सामने आया।

1993 में बचपन बचाओ आंदोलन के बनने और विधानसभा चुनाव के दौरान सक्रिय होने को लेकर उस वक्‍त अखबारों में बहुत खबरें छपी थीं।

27 अक्टूबर 1993 को कानपुर में एक सम्मेलन हुआ। इसी बीच सितम्बर 1993 में शराबबंदी आन्दोलन में स्वामी जी की गिरफ्तारी हुई, जिसका काशी से विरोध किया गया। इसी साल यानी 1993 में कैलाश सत्यार्थी, स्वामी से अलग हो गये और मैं बचपन बचाओ आन्दोलन के लिए कार्य करने लगा।

2014 में जब कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला, तो स्वामी जी ने बिहार से मुझे फ़ोन कर के करीब दो घंटे लम्बी बात की। मैंने स्वामी जी से कहा कि “आप विस्तारवादी देशो के खिलाफ हैं, इसलिए आपको Right Livelihood award मिला जबकि कैलाश जी को नोबेल।”

स्वामी जी से मेरी अनेक मुलाकातें और विस्तृत बातें हैं, किन्तु स्वामी जी के दोस्ताना व्यवहार ने उन्‍हें एक साथी ही बनाए रखा जबकि समाजसेवा में स्वामी जी मेरे गुरु थे और हैं।

स्वामी जी का जन्म 21 सितम्बर को हुआ था और 21 सितम्बर विश्व शांति दिवस भी है। 2018 में स्वामी जी अपना जन्मदिन मनाने काशी आये थे। उसकी जिम्मेदारी मुझे मिली थी। साथ में बिहार के मनोहर जी भी आये। अनेक कार्यक्रम हुए। वे तमाम लोगों से मिले।

जन्‍मदिवस से एक दिन पहले 20 सितम्बर को मानवाधिकार जन निगरानी समिति ने यातना पीड़ितों के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्वामी अग्निवेश ने कहा था:

आज मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर बहुत अच्छा लगा कि वर्तमान परिस्थिति में यह सम्मान ऐसे पीड़ितों को दिया जा रहा है जो लगातार अपने परिवेश और संघर्षों के बावजूद न्याय के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। इसके साथ ही यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि अपने जैसे पीड़ितों के लिए ये एक आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें देखकर इनके जैसे अन्य पीड़ित भी अपने खिलाफ़ हुए अन्याय के खिलाफ लगातार संवैधानिक तरीके से संघर्ष कर न्याय पाने की प्रक्रिया में लगे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोग भारत के संविधान और न्याय व्यवस्था में अपना विश्वास रखते हैं जबकि भारत में आज ऐसा माहौल बना है कि व्यक्ति संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखता है तो कुछ फासीवादी ताकतें उनके ऊपर हमला कर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करती हैं। इसका ज्वलंत उदहारण मै खुद हूं कि इधर बीच मेरे ऊपर फासीवादी ताकतों ने कई बार हमला करवा कर मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया है।

स्वामी अग्निवेश, 20 सितंबर 2018, वाराणसी

उन्होंने यह भी साझा किया कि जो हमारे वेदों की मूल भावना वसुधैव कुटुम्बकम है उसकी तरफ समाज को लौटना पड़ेगा तभी हम समाज के सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ सकते हैं। स्वामी जी काशी विद्वत ‍परिषद् के अध्यक्ष श्री रामयत्न शुक्ल से उनके आवास पर मिले और पहली बार आर्यसमाजी और सनातनी के बीच एक सद्भाव बना। मैंने स्वामी जी से कहा कि आप पाखंड का विरोध करें, किन्तु सनातन का नहीं। उस साल स्वामी जी ने अपने जन्मदिन पर प्रेस वार्ता करके श्री मोहन भगवत और श्री नरेंद्र मोदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था।

स्वामी जी से मिलने का कार्यक्रम 2019 में फिर बना। वे चाणक्यपुरी के पार्क में टहलते हुए मिले। मेरे और श्रुति के अलावा हमारे साथ शबाना भी उनसे मिलीं। स्वामी ने शबाना को उनके नाम से बुलाया, जबकि शबाना कुछेक बार ही स्वामी जी से मिली थीं। यह थी स्वामी जी की जमीनी कार्यकर्ताओं के प्रति इज्जत! स्वामी जी से हमने बातचीत की। मैंने उन्हें वसुधैव कुटुम्बकम पर आन्दोलन को बढ़ाने की राय दी थी, जिस पर वे बहुत संजीदा थे।

दिल बहुत दुखी है स्वामी जी के देहान्‍त से। वो भी अपने जन्‍मदिवस से केवल दस दिन पहले उनका जाना। स्वामी जी शरीर से गये हैं, किन्तु उनके विचार और आत्मा संघर्ष करती रहेगी कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ़। अपने गुरु को यही श्रद्धांजलि है मेरी।

अंत करने से पहले नेपाल के लोकतांत्रिक नेता, ग्वांगजू ह्यूमन राइट्स अवॉर्ड विजेता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेपाल के पूर्व कमिश्नर और नेपाल के राष्ट्रपति के पूर्व सलाहकार श्री सुशील पोखरैल का श्रद्धा भरा संदेश:

यह सुबह स्‍वामी जी के निधन का बहुत दुखद समाचार लेकर आयी। वह नेपाली जनता के करीबी मित्र थे। उन्‍होंने न सिर्फ कमैया लोगों (नेपाल में बंधुआ मजदूर) के सशक्‍तीकरण के लिए हमारे संघर्ष और कमैया प्रथा के अंत को अपना समर्थन दिया बल्कि वे हमारे जनवादी आंदोलन के दौरान भी हमारे कॉमरेड बने रहे। नेपाल के इतिहास में उनका योगदान और समर्थन याद रखा जाएगा।

श्री सुशील पोखरैल

Thursday, July 23, 2020

Human Rights Diary : सोलर लाइटों, रंगीन दीवारों के पीछे चीख रहे हैं उम्‍भा के हरे ज़ख्‍म

Human Rights Diary : सोलर लाइटों, रंगीन दीवारों के पीछे चीख रहे हैं #उम्‍भा के हरे ज़ख्‍म

 
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सोनभद्र के घोरावल से करीब 25 किलोमीटर दूर उम्‍भा गांव में 16 जुलाई, 2019 को हुई गोलीबारी की आपराधिक घटना को महीना भर होने आ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज वहां गांववालों से मिलने गई हैं। इससे पहले भी उन्‍होंने उम्‍भा जाने की कोशिश घटना के तत्‍काल बाद की थी लेकिन उन्‍हें बीच रास्‍ते में ही प्रशासन ने रोककर नज़रबंद कर दिया था।

दस आदिवासियों की जिंदगी लील लेने वाले इस ऐतिहासिक हादसे के बाद महीने भर के घटनाक्रम का जायज़ा लेने के लिए मानवाधिकार जन निगरानी समिति और “गांव के लोग” की एक टीम सोमवार को ही उम्‍भा से होकर आयी है।

अपनी ज़मीन के हक़ के लिए लड़ते हुए शहीद हुए दस आदिवासियों को सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर 18 लाख 50 हजार की रकम प्रति शहीद परिवार प्रदान की है। वहीं प्रियंका गांधी की पहल पर कांग्रेस पार्टी ने दस  लाख रुपया प्रति शहीद परिवार दिया है। कुल 21 घायलों को सरकार की ओर से दो लाख रुपया दिया गया है किन्तु अभी लोगों ने खाता की जांच नहीं की है कि पैसा पहुंचा या नहीं। दूसरी तरफ अतिगंभीर नौ घायलों को कांग्रेस ने एक-एक लाख रूपया दिया है।

गोली मारने वाले जेल में हैं किन्तु लोग अब भी डरे हुए हैं। प्रशासन और भाजपा ने लोगों को हिदायत दे रखी है और पुलिस की गाड़ी लगातार गांव में घूम रही है। पुलिस और पीएसी ने प्राइमरी स्कूल पर कब्ज़ा कर लिया है। यहां के लोगों में डर को देखकर मैं कश्मीर के हालात के बारे में सोचने लगा।

उम्‍भा की सुखवंती गोली लगाने से बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, किन्तु कुछ भी बताने से कतरा रही हैं क्योंकि प्रशासन का उन पर दबाव है। उनका बेटा जयप्रकाश जिसको माथे पर छर्रा लगा है और बायीं तरफ गोली मार कर निकल गयी है, पहले तो हमें देख कर सहम गया लेकिन आराम से पूछने पर उसने सारी बात बतायी। जयप्रकाश नवीं कक्षा का विद्यार्थी है। इस घटना के बाद से वह स्कूल नहीं जा पा रहा है। यहां हमारी मुलाक़ात 65 वर्ष के एक व्यक्ति से हुई जिनका नाम छोटेलाल है। इनके माथे और पैर में छर्रा लगा है। ऐसी गंभीर चोट वाले कुल 21 व्यक्ति इस गांव में हैं!

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घटना के बाद से गांव का रंग रूप बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। अब यहां की सड़क कुछ दूरी तक बड़े नेताओं के आने की वजह से जल्दी में बना दी गयी है। घटना के बाद कई नेताओं, पत्रकारों और मुख्यमंत्री के हुए दौरे के बाद कुछ घरों में सोलर लाइट लगाने का काम शुरू हो चुका है।

बनारस से सटे सोनभद्र जनपद में 16 जुलाई 2019 को दबंग भूमाफिया ने अवैध तरीके से आदिवासियों की जमीन हथियाने के लिए खूनी खेल खेला। हथियारबंद 300 लोगों ने निर्दोष आदिवासियों पर करीब आधे घंटे तक अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना में 10 आदिवासी मौके पर मारे गए और 21 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

बड़ी बात यह है कि घटना के समय आदिवासियों ने सोनभद्र के एसपी व कलेक्टर से लेकर सभी आला अफसरों को फोन किया। सभी के मोबाइल बंद मिले। 100 डायल पुलिस आई, पर तमाशबीन बनी रही। इस पुलिस के सामने ही चार आदिवासियों को गोलियों से छलनी किया गया। घोरावल थाना पुलिस के अधीन वाले इस इलाके में पुलिस तब पहुंची, जब हत्यारे नरसंहार कांड रचने के बाद सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए।

घटना के बाद मौके पर कोई प्रशासनिक अफसर नहीं गया। सत्तारूढ़ दल के किसी नेता ने भी शोक संवेदना व्यक्त करने की जरूरत नहीं समझी। अलबत्ता पुलिस नरसंहार कांड की अगुवाई करने वाले ग्राम प्रधान यज्ञदत्त के घर की सुरक्षा करती नजर आई। इस मामले में घोरावल पुलिस तो कठघरे में थी ही, सोनभद्र के एसपी और डीएम भी कम कसूरवार नहीं।

उम्‍भा में मानवाधिकार निगरानी समिति की टीम के सदस्‍य

विवादित जमीन का इतिहास यह है कि मिर्जापुर के कलेक्टर रहे एक आइएएस अफसर ने आदिवासियों की जमीन हथियाई और बाद में उसे भू-माफिया के हाथ बेच दिया। 1955 से मुकदमा लड़ रहे आदिवासियों को न्याय नहीं मिला। जमीन राजा बड़हर की थी और बाद में वह ग्राम सभा की हो गई। रिश्वतखोर अफसरों ने योजनाबद्ध ढंग से उनकी जमीन भू-माफिया के हवाले कर दी।

हैरान कर देने वाली बात यह है कि आदिवासियों से उनकी जमीन छीनने के लिए दर्जनभर लोगों को गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया गया और उन्हें जिलाबदर भी करवा दिया गया। करीब 60 आदिवासियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, जिसकी आड़ में पुलिस ने जमकर मनमानी की।

मानवाधिकार जन निगरानी समिति ने change.org पर राज्य सरकार और राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम #SonbhadraKeAdivasi सोनभद्र नरसंहार कांड के शिकार आदिवासी लोगो की वेदना सुनिए” नामक पिटीशन जारी किया, जिस पर 880 लोगो ने  हस्ताक्षर किया।

लिंक : https://www.change.org/p/shri-aditya-yogi-nath-sonbhadrakeadivasi-सोनभद्र-नरसंहार-कांड-के-शिकार-आदिवासी-लोगो-की-वेदना-सुनिए

प्रियंका गांधी ने पहल कर इस मुद्दे को राष्‍ट्रीय मुद्दा बनाया है। मानवाधिकार आयोग से पहले और उससे ज्यादा तेज़ न्याय की प्रक्रिया को शुरू किया है. उनके इस प्रयास को महात्मा गांधी के सत्याग्रह आन्दोलन के रूप में देखा जा सकता है।

सोनभद्र कांड के संबंध में कुछ तत्‍काल मांगें 

  1. सोनभद्र में ट्रस्ट, समिति व अन्य संस्थान बना कर भूमि चोरी करने वालों के खिलाफ लूट व डकैती की प्राथमिकी दर्ज हो।
    2. जो ट्रस्ट अस्तित्व में नहीं उनसे इस तरह की जमीन वापस लेकर स्थानीय गरीबों को आवंटित की जाए।
    3. सोनभद्र में व्‍यापक पैमाने पर भूमि घोटाले हुए। इसकी निष्पक्ष जांच के लिए राजस्व न्यायिक आयोग का गठन किया जाए।
    4. सोनभद्र में राजस्व अदालतें पैसे पर बिक चुकी हैं, ऐसे में रेवेन्यू फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए।
    5. इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार सरकारी महकमे के लोगों को चिन्हित कर हत्या का मुकदमा दर्ज हो।
    6. सन् 2012 से 2017 के बीच जिले में हुए राजस्व फैसलों की समीक्षा हाई कोर्ट के जज से कराई जाए, इन वर्षों में जिले में हुए भूमि आवंटन की जनसुनवाई व समीक्षा की जाए।
    7. सीलिंग एक्ट में निकल रही हजारों हेक्टेयर जमीन आज भी कई गांवों में बेनामी है। उन्हें चिन्हित कर गरीबों में वितरित किया जाए।
    8. हत्यारों का व इस घटना के जिम्मेदार लोगों का सम्बंध किस राजनीतिक दल से है इसका खुलासा किया जाए।
    9. नरसंहार में मारे गए लोगों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा व उस जमीन का आवंटन किया जाए।
    10. प्राइमरी स्कूल से पुलिस को हटाया जाए, मिडिल स्कूल के साथ आवासीय आश्रम स्कूल शुरू किया जाए।
    11. वनाधिकार अधिनियम के तहत गांव वालों द्वारा दिए आवेदनों का निस्तारण किया जाए।

Human Rights Diary: पुलिस यातना का सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़

Human Rights Diary: पुलिस यातना का सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़

 
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पुलिस ने दबंगों से कहा- घबराओ मत, हम इसे तब तक मारेंगे जब तक डंडा न टूट जाए।

-राजकुमार गोंड, 34 वर्ष, ग्राम-चौका भुसौला, थाना चोलापुर, जिला वाराणसी

यह घटना 22 फरवरी 2018 की है। राजकुमार अपने घर पर थे जब पुआरी खुर्द के कुछ दबंग (संतोष मौर्या पुत्र स्व. दयाराम मौर्या, सुनील मौर्या पुत्र स्व. त्रिभुवन मौर्या, रामवचन पाल पुत्र स्व. भंगी पाल, विजय लाल यादव पुत्र कन्हैया लाल यादव और गौतम कुमार पुत्र स्व. बसन्तु) आकर उनके घर पर कब्जा करने लगे। जब उन्‍होंने इसका विरोध किया तो वे राजकुमार को मारने लगे।

राजकुमार ने उसी समय 100 नंबर पर फोन कर के मदद मांगी। दो पुलिस वाले इनोवा से आये। तब तक सभी दबंग जा चुके थे। 100 नंबर की पुलिस ने स्थानीय चौकी पर फोन किया। चौकी के सब-इंस्पेक्टर लालजी यादव ने उन्‍हें चौकी पर बुलाया। जब राजकुमार वहां पहुंचे तो देखा कि सभी दबंग वहां बैठे हुए थे।

राजकुमार बताते हैं, ”चौकी के सब-इंस्पेक्टर साहब हमें गंदी-गंदी गालियां (जातिसूचक) देकर तेज से कई झापड़ मारते हुए बोले- साला गुंडा बनता है? तुझे इतना मार मारूंगा कि कही मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। यह कहते हुए मुझे कई झापड़ मारा। मेरे आगे के दोनों दात टूट गये। उस समय मैं दर्द से चिल्ला रहा था साहब हमे क्यों मार रहे हैं।” पुलिस ने दबंगों से कहा- घबराओ मत, हम इसे तब तक मारेंगे जब तक डंडा न टूट जाये।

”पुलिस मुझे तब तक मारती रही जब तक डंडा नही टूटा। पुलिस की मार से मेरे पैन्ट का पीछे का हिस्सा फट गया। मेरे घर वाले हाथ जोड़कर खड़े हो गये और विनती किये- साहब, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे”, राजकुमार ने बताया। पुलिस ने उसी हालत में उन्‍हें पांच बजे तक बैठाया रखा। फिर धमकी दी कि अगर तुम लोग कहीं भी शिकायत करते हो तो तुम्हें फर्जी मुकदमे में डालकर जेल भेज देंगे|

इसके बाद पुलिस ने दबंगों के सामने एक कागज पर लिखवाया कि उनकी जमीन का बंटवारा हो गया है। पुलिस ने राजकुमार के घर वालों से जबरदस्ती साइन करवाया जबकि पुलिस ने खुद साइन नहीं किया। उस दिन राजकुमार के घर में चूल्हा नहीं जला।

ऐसी यातना का इस्तेमाल जबरिया अपराध कबूल कराने के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ, लोगों को डराकर संसाधनों पर कब्‍ज़ा करने का भी यह तरीका है। इंटरनेशनल रिहैबिलिटेशन कौंसिल फॉर टार्चर विक्टिम (IRCT) के साथ मिलकर मानवाधिकार जन निगरानी समिति ने यातना सम्‍बंधी डेटा के विश्लेषण का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब तक 162 ऐसे लोगों का डेटा जुटाया गया है जिन्‍होंने पुलिस की यातना झेली है।

ये आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर लोग यातना का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी लोग यातना के ज्‍यादा शिकार हैं। 

वाराणसी में CK 50/43, हकाक टोला, थाना चौक, तहसील सदर की रहने वाली रिफ़त की कहानी ऐसी ही है, जहां पुलिस ने उसके भाई को बड़ा अपराधी घोषित कर के उसकी जिन्दगी बर्बाद कर दी।

रिफ़त जहां (उम्र 30 वर्ष) बताती हैं:

“मैंने बीए तक की शिक्षा ली है। हम चार भाई और चार बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन विवाहित है। मैं दूसरे नम्बर पर हूं। मेरी तीसरी बहन राहत 25 साल की है, चौथी बहन जैनब 24 साल की, भाई समीर 22 साल, सलमान 21 साल, अमन 19 साल और अब्दुल्लाह उर्फ़ लड्डू 14 साल का है। हम रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। जायदाद के नाम पर हमारे पास रहने के लिए एक घर है जिस पर भूमाफिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं।”

बीते 10 सितम्बर 2018 को पुलिस ने रिफ़त के दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार पुलिस का निशाना सबसे छोटा भाई 14 साल का लड्डू था। लडडू अभी सो कर उठा था और लोग घर के कामों में लगे हुए थे, तभी बाहर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। रिफ़त ने दरवाजा खोला तो देखा कि चौकी इंचार्ज भदौरिया, सिपाही चन्द्रिका सिंह, सुरेन्द्र यादव धड़धड़ाकर घर में घुस गए और उसके छोटे भाई की ओर लपके। वह दौड़कर पुलिस के डर से मां की गोद मे जाकर चिपक गया। मां की पसली की हड्डी टूटी हुई थी, उनको बेल्ट लगा हुआ था लेकिन भदौरिया ने उनके मुंह में बंदूक की नाल डालकर भद्दी-भद्दी गालियां दीं। रिफ़त की मां दिल की मरीज़ भी हैं।

पुलिस बार–बार धमकी दे रही थीं कि अपराधियों को संरक्षण देने के जुर्म में धारा 216 लगाकर परिवार को बंद कर के जिन्दगी बर्बाद कर देंगे। आधा घंटा तांडव मचाने के बाद महिला पुलिस को बुलाकर पुलिस रिफ़त की बहन और भाई को पिस्टल लगाकर चौकी ले गयी। उस वक्‍त सारा मोहल्ला तमाशबीन की तरह खड़ा रहा था।

पुलिसिया ज्‍यादती और यातना की एक तस्‍वीर, वाराणसी 2008

पुलिसिया यातना की शुरुआत 2016 में हुई थी जिसकी वजह से रिफ़त के दो भाई कई महीनों तक जेल में रहे। यह परिवार दो साल से थाने-अदालत का चक्कर काट रहा है। पहली बार पुलिस रिफ़त के यहां 3 फरवरी 2016 को रात ढाई बजे पूछताछ के लिए आयी थी। रिफ़त उस मनहूस दिदन को याद करते हुए बताती हैं:

”उन्‍होंने मेरे पूरे घर में तोड़फोड़ की। पुलिस के डर से हम लोगों ने अपने भाई बहनों को रिश्तेदारों के यहां भेज दिया था। तीसरे दिन अख़बार में यह खबर आयी कि मेरे भाई अमन और सलमान शूटर हैं। इस खबर ने मेरे परिवार की इज्जत को तार–तार कर दिया। उन पर आइपीसी की धारा 307 और गैंग्स्टर एक्‍ट लगा दिया गया। हमने हाई कोर्ट से ज़मानत ली लेकिन उस पर दोबारा फर्जी तरीके से गैंग्स्टर लगाया गया। रोज़-रोज़ पुलिस की इस किचकिच से तंग  आकर हम लोग नदेसर पर मिन्ट हॉउस में किराये के मकान पर रहने लगे। सोचा कुछ दिन सुकून से रहेंगे लेकिन पुलिस ने हमें वहां भी नही छोड़ा।”

वे बताती हैं, ”19 अगस्त 2017 को रात करीब नौ बजे क्राइम ब्रांच के प्रभारी ओमनारायण सिंह, चौकी इंचार्ज रमेश चन्द्र मिश्र सिविल ड्रेस में आये और अमन को पूछने लगे। उस समय  मेरा भाई अमन घर पर ही था। आते ही वे लोग उसे मारने-पीटने लगे और पूछताछ के नाम पर उसे ले जाने लगे। उस समय उन लोगो ने अपना परिचय नहीं दिया था। उस समय मेरा बड़ा भाई समीर दुकान से आया हुआ था। भाई को ले जाता देख उसने पूछा तो उसके पास जो पचास हजार रुपया था वह और हम सभी का मोबाइल सब छीन कर अमन को वे अपने साथ लेकर चले गये। बहुत देर बाद खबर मिली कि उस पर गैंगस्टर लगा हुआ था। पुलिस लाइन में अमन को करेंट लगाकर पूछताछ की गयी। 22 अगस्त, 2017 को शिवपुर में एक मुठभेड़ दिखाकर बुलेरो के साथ दो लडकों का नाम मुकदमे में डाला और उसके ऊपर चार फर्जी मुकदमे और 307, पुलिस पर फायरिंग, चोरी का मोबाइल, घर के मोबाइल को दिखा दिया। चोरी की बुलेरो व आर्म्स एक्ट के तहत बिना किसी मेडिकल व ट्रीटमेंट के उसे जेल में डाल दिया गया।”

अमन बीटेक करना चाहता था लेकिन पुलिस ने उसे बड़ा अपराधी बना दिया। रिफ़त ने उसकी ज़मानत दिसम्बर में और सलमान की नवम्बर में करायी। रिफ़त कहती हैं, ”पुलिस ने मेरे दोनों भाइयों को फंसाने के लिए बुरी तरह से जाल बुना है। वे मेरे भाइयों को ले जाते घर से थे और गिरफ्तारी कहीं और से दिखाते थे। अब यह लोग तीसरे को निशाना बना रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि हमने इनका क्‍या बिगाड़ा है।”

Muslim and Police: a perspective from Shirin Shabana Khan on Vimeo.

राजकुमार गोंड और रिफ़त की आपबीती साफ तौर से यातना के सामाजिक और राजनैतिक गठजोड़ को उजागर करती है। कश्मीरियों को, दलितों को, आदिवासियों को और आन्दोलन करने वालों को सबक सिखाना है, इसलिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के यातना विरोधी  कन्वेंशन का अब तक अनुमोदन नहीं किया है जबकि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों ने कर दिया है। राज्यसभा में यातना विरोधी कानून वर्षों से लंबित पड़ा है।

जब तक संविधान के अनुसार समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक भारत में यातना को रोकने की जगह यातना का इस्तेमाल कर के डर और भय के सहारे सत्ता को कायम रखने के लिए किया जाता रहेगा।

Link: https://www.mediavigil.com/op-ed/column/human-rights-diary-by-lenin-raghuvanshi-police-torture-varanasi-cases/

Human Rights Diary : मानवाधिकारों के आईने में संघ प्रमुख का बयान

Human Rights Diary : मानवाधिकारों के आईने में संघ प्रमुख का बयान

 
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मुखिया ने विजयादशमी पर बयान दिया है कि भीड़ की हिंसा (Mob lynching) पश्चिमी दुनिया की अवधारणा है और बाइबिल से आयी है। यह बयान भीड़ की हिंसा के अपराध और अब तक घटित घटनाओं को नकारना है।

आज से करीब 600 साल पहले काशी में संत कबीर और संत रैदास जी जात-पात, सांप्रदायिकता और पाखंड के खिलाफ बोले, किन्तु भीड़ की हिंसा का शिकार नहीं हुए। काशी के साथ समूचे भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। हकीकत यह है कि आरएसएस के गुरु गोलवलकर जी यूरोप के दो फासीवादियों हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा को भारत में ले आये, जिसने भारत में मनुस्मृति आधारित भेदभाव वाली जाति-आधारित पितृसत्ता और सामंतवाद के साथ मिलकर भीड़ की हिंसा की शुरुआत की।

श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत का समाज मिलजुल कर रहता है। फिर सवाल उठेगा कि जीसस से 250 साल पहले अशोक द्वारा किया गया कलिंग का युद्ध क्या था? उससे पहले अगर लोक में देखें, तो रामजी द्वारा शम्बूक का वध (वाल्मीकि रामायण 583−84), माता सीता की अग्निपरीक्षा, गर्भवती होने पर भी माता सीता को घर से निकाले जाने के प्रसंग क्या कहते हैं? सती प्रथा और डायन प्रथा क्या है? दलितों और अदिवासियों को सामुदायिक दंड देने की प्रथा क्या है? शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य ने महिला ऋषियों पर तलवार क्यों ताना था? और पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के पौत्र के साथ जो बरताव किया था, वह क्या था?

यह गुरु गोलवरकर जी द्वारा दिया पश्चिम से आयातित ज्ञान नहीं तो और क्या है? मोहन भागवत जी अगर वास्तव में समझते हैं कि लिंचिंग पश्चिम की अवधारणा है, तो उन्हें शाइस्ता परवीन की आवाज़ सुननी चाहिए जो लिंचिंग में मार दिए गए तबरेज़ अंसारी की बेवा हैं। झारखण्ड के खरसावां स्थित ग्राम बेहरासाईं, पोस्ट कदमडीह की यह घटना आरएसएस के मुखिया की आंख खेलने के लिए काफी होनी चाहिए।

तबरेज़ की कहानी, शाइस्ता की ज़ुबानी 

छह माह पहले ही हमारी शादी तबरेज़ अंसारी से हुई थी। अल्लाह के करम से हमें जैसा शौहर चाहिए था वैसा ही मिला। हम दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। मेरे पति मेरी हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करते थे। लेकिन हमारी ख़ुशी को न जाने किसकी बुरी नज़र लग गयी और हमारा हँसता खेलता परिवार बिख़र गया।

-शाइस्ता परवीन, 18 जून 2019 को भीड़ के हाथों झारखण्ड में मारे गए तबरेज़ अंसारी की बेवा

इस परिवार के साथ बीते 18 जून को जो हुआ, वह लिंचिंग के अलावा कुछ और कहा जा सकता है क्या? शाइस्ता से हमने पूरी घटना के बारे में पूछा। शाइस्ता बताती हैं:

मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर जाने वाले थे और इस बार हम भी उनके साथ जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके लिए वह टाटा कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए गए हुए थे। टाटा से लौटते हुए तक़रीबन 10 बजे रात तबरेज़ हमसे फ़ोन करके बोले की वह वापस आ रहे हैं। उस वक़्त मैं अपने मायके में ही थी। काफ़ी रात तक मैं उनका इंतज़ार करती रही, लेकिन न वो ही आये न उनका फ़ोन ही। हमें लगा कहीं रुक गए होंगे। 18 जून, 2019 को सुबह तक़रीबन 6 बजे उनका फोन आया। जब मैंने फ़ोन उठाया तो वे जोर−जोर से बोल रहे थे कि तुम लोग भाई को लेकर जल्दी से आओ और हमको बचा लो नहीं तो ये लोग मेरी जान ले लेंगे। यह सुन कर मुझे लगा कि उनसे फ़ोन पर यह सब कोई बोलवा रहा है। मैंने बिना रुके चीखते चिल्लाते घर के सभी लोगों को यह ख़बर दी। तुरंत घर के लोग गए तो देखा कि वहां जमघट लगाकर लोग तबरेज़ को मार रहे थे। घर के लोग वहां बेबस थे। वह लोग उग्र भीड़ को तबरेज को मारने से रोक न सके। वह लोग घर वापस आकर तुरंत पुलिस को फ़ोन किये, तब सरायकेला थाने की पुलिस आकर मेरे शौहर को लेकर थाने चली गयी| थाने में हम लोगों को तबरेज़ से मिलने नहीं दिया गया। उनको आँख भर देखने और मिलने के लिए हम थाने के गेट के बाहर घंटों इंतज़ार करते रहे, पर किसी पुलिस वाले को हम लोगों पर तरस नहीं आया| उन लोगों ने हम लोगो को तबरेज से मिलने नहीं दिया, हम लोगों ने बहुत मिन्नतें की लेकिन सब बेकार। किसी तरह मेरी अम्मी हाज़त के पास जाकर देखीं कि मेरे शौहर जमीन पर लेटे हुए थे। उनकी तबियत एकदम ठीक नहीं लग रही थी| उनकी यह हालत देखकर मेरी अम्मी रोने लगीं।

रोने की आवाज़ सुनकर पुलिसवालों ने उनके चाचा और अम्मी को बोला- “चोर की सिफारिश करने आये हो, उसको भी मारेंगे और तुमको भी मारेंगे।”

“तभी पप्पू मंडल जो तबरेज़ को मारा था, वह थाने में पुलिस वाले और हम लोगों को सुनाते हुए बोला कि साले को इतना मारे पर मरा नहीं?” – शाइस्ता ने बताया।

पुलिस वालों से परिवार ने इलाज के लिए अनुरोध किया, तो पुलिस ने कहा कि इलाज करवा दिया गया है, सब नॉर्मल है। उसी दिन तीन बजे पुलिस ने चालान कर दिया और तबरेज़ के मोबाइल, पर्स के अलावा बेल्ट को अपने पास लिया। परिवार को थाने जाने पर मालूम हुआ कि तबरेज जेल में है| वे लोग तुरंत जेल गए तबरेज़ से मिलने।

22 जून, 2019 की सुबह परिवार के पास फोन आया कि तबरेज़ बहुत बीमार है और सदर अस्पताल में भर्ती है। शाइस्ता के मुताबिक:

शाम के तक़रीबन 7 बज रहे थे, लेकिन हम लोगों को कोई तबरेज़ से मिलने नहीं दे रहा था। बहुत मिन्नत के बाद बोला गया कि आप लोग दो घंटे बाद उनसे मिल सकती हैं। उनके ऊपर सफ़ेद चादर देखकर मैं चिल्ला−चिल्ला कर रोने लगी। 11 बजे रात एक पुलिस (SDPO) के आने के बाद हम लोगों को तबरेज़ के पास जाने दिया गया।

परिवार वाले तबरेज को टीएमसी अस्पताल ले जाने लगे तो सदर अस्पताल के लोगों ने उन्हें रोक दिया। तबरेज़ को जबरन वे लोग टीएमसी ले गए। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

सही निदान की ज़रूरत

मोहन भागवत जी ने मॉब लिंचिंग को नकारने के अलावा यह भी कहा है कि अर्थव्यवस्था पर ज्यादा बहस मत करो। गुजरात नरसंहार और भारत के 16वें संसदीय चुनाव के फैसले को देखने से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि नवफासीवाद और सत्तावादी हिंदुत्व परियोजना- जो सांप्रदायिक नफरत को पोसती है और गरीबों को विभाजित करती है- को अन्याय बढ़ाने वाली आर्थिक नीतियों और उसके जिम्मेदार लोगों के प्रति बरती जाने वाली दंडहीनता छुपाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

यह इस उम्मीद में किया जाता है कि वह भारत को विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक स्थल बनाएगी और भ्रष्ट राजनैतिक और आर्थिक नेतृत्व को समृद्ध करेगी। इन स्थितियों में भारत के संविधान को दोबारा लागू करने के अलावा और रास्ता नहीं बचता।

इसके लिए मोहन भागवत और आरएसएस को देश में घट रही घटनाओं व परिस्थितियों का सही निदान (Diagnosis) करना होगा। अपनी वैचारिक बुनियाद की जगह आरएसएस को वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा के साथ भारत की श्रमण संस्कृति को लागू करना होगा, जो अपने मूल में समावेशी और बहुलतावादी है। शास्त्रार्थ की परंपरा जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

इसकी बुनियादी शर्त है कि मनुस्मृति की जाति आधारित पितृसत्ता का आरएसएस सबसे पहले त्याग करे।

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Human Rights Diary: यातना के शिकार कश्‍मीरियों से क्षमा याचना

Human Rights Diary: यातना के शिकार कश्‍मीरियों से क्षमा याचना

 
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कश्मीर की चर्चा देश और विदेश चारों ओर हो रही है. कहीं 370 को हटाने का विरोध है, तो कहीं समर्थन हो रहा है.  अनुच्‍छेद 370 को हटाने के समर्थक पंडित नेहरू को दोषी मान रहे हैं जबकि देश आज़ाद होने से दो महीने पहले लार्ड माउंटबैटन 18 जून से 23 जून 1947 में कश्मीर गये और वहां महाराज हरि सिंह से मिले थे. उन्‍होंने कहा था कि यदि ”कश्मीर पाकिस्तान से जुड़ता है तो भारत सरकार इसे अमित्रतापूर्ण नहीं मानेगी”. उन्‍होंने आगे कहा था कि ”खुद सरदार पटेल ने इस बात के प्रति उन्‍हें आश्‍वस्‍त किया है”.

यह बात माउंटबैटन के पूर्व राजनीतिक सलाहकार वीपी मेनन ने लिखी है, जिन्‍होंने भारत की स्‍वतंत्रता का बिल ड्राफ्ट करने में अहम भूमिका निभायी थी (इंटिग्रेशन ऑफ इंडियन स्‍टेट्स, मेनन, 1956, पृष्‍ठ 395).

जवाहरलाल नेहरू मार्च 1948 में संविधान सभा में कहते हैं:

”सीमा पार के हमारे विरोधी कह रहे हैं कि यह हिंदू और मुसलमान का झगड़ा है. हम कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की मदद करने के लिए वहां गये हैं, कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी हमारे साथ नहीं है. इससे ज्यादा सफेद झूठ और क्या हो सकता है. हम वहां कश्मीर के महाराजा के न्योते पर भी नहीं जाते, अगर उस न्योते को वहां की जनता के नेताओं की सहमति हासिल नहीं होती. मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारी सेनाओं ने वहां अदम्य बहादुरी का परिचय दिया है, लेकिन इस सब के बावजूद हमारी सेनाओं को कामयाबी नहीं मिली होती, अगर उन्हें कश्मीर के लोगों की मदद और सहयोग न मिलता.’’

दुनिया भर के देशों ने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला बताया, किन्तु भारत सरकार के विदेश मंत्री ने कहा कि पहले पाकिस्तान आतंकवाद ख़त्म करे, तब बात होगी. रक्षा मंत्री ने कहा कि बात अब केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर ही होगी. वहीं राहुल गाँधी के ट्वीट को पाकिस्तान की सरकार द्वारा प्रयोग करने पर बहुल हल्ला मचा, किन्तु सच ये भी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के ट्वीट का भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है. इस पर होने वाले विवाद पर राहुल गाँधी ने कहा कि कश्मीर, भारत का अंदरूनी मामला है. असली जड़ भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में है.

याद रखने वाली बात है कि हिन्दू महासभा व मुस्लिम लीग ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ 1939 में चुनाव लड़ा था. यह चुनाव ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार ने कराया था. हिन्दू महासभा व मुस्लिम लीग ने एक साथ मिलकर सिंध व बंगाल में सरकार बनायी. सिंध की असेम्बली में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका हिन्दू महासभा ने समर्थन किया और प्रस्ताव पारित हुआ. इसी प्रस्ताव का इस्तेमाल करके अंग्रेजी उपनिवेशी सरकार ने पाकिस्तान बनाया जिसका समर्थन सावरकर ने भी किया था.

सावरकर ने नौ बार से ज्यादा ब्रिटिश सरकार से माफी मांगी थी. सावरकर व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के गुरू गोलवलकर ने कहा कि हमें ब्रिटिश हुकूमत से नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि मुसलमानों से लड़ना चाहिए. वहीं आरएसएस ने मनुस्मृति को संविधान से ऊपर और हिटलर व मुसोलिनी को महान माना. मनुस्मृति के  आधार पर कुछ लोगों को जन्मना महान मानने वाली सोच के लोग भारत के संविधान के खिलाफ हैं और इसीलिए ये ताकतें संविधान को असफल दिखने की हर कोशिश करती हैं और देश में कानून के राज को मजबूत करने वाले सभी संस्थानों पर हमला करने से भी नहीं चूकती हैं.

मनुस्मृति आधारित पुरोहितवादी फासीवाद का सबसे बड़ा हथियार है अफवाहों को फैलाना और भय पैदा करना, जिससे अपनी सत्ता को कायम करने के लिए चुप्पी की संस्कृति के साथ अपने किये अपराधों के लिए दंडहीनता को वे स्थापित करना चाहते हैं. पुरोहितवादी फासीवाद ने आज़ादी से पहले ब्रिटिश औपौनिवेशिक सरकार के साथ गठजोड़ किया और अब नवउदारवादी आर्थिक  व्यवस्था के साथ मिलकर कॉर्पोरेट फासीवाद की और बढ़ रहा है. इसके लिए मंदी के दौर में लूट के लिए कश्मीर सहित देश के प्राकृतिक संसाधनों को लुटाना है और लोगों को बाँट कर इसलिए रखना है कि लोग संगठित प्रतिरोध खड़ा न कर सकें.

इस खेल में पश्चिमी दुनिया की नवउदारवादी आर्थिक ताकतें भारत को बाज़ार के रूप में देख रही हैं. वे हमें हिन्दू और मुस्लिम में बांट कर भ्रम में रखती हैं और हम अपने सांप्रदायिक सोच के तुष्‍टीकरण के लिए दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर होने वाले अन्याय से आनंद लेते हैं.

कश्मीर के मुसलमान दक्षिणी एशिया के मुसलमानों से इस मामले में अलग हैं क्योंकि दक्षिणी एशिया के मुसलमानों का सम्बन्ध हज़रत अजमेर शरीफ़ से है, जबकि कश्मीरी मुसलमानों के सूफी और आध्यात्मिक जुडाव सेंट्रल एशिया से हैं और वहां जाने वाली सड़क लाहौर से होकर जाती है.अपने आध्यात्मिक लोगों से कटने और लगातार यातना के साथ संगठित हिंसा झेलने के कारण उनकी मानसिकता कैदियों की तरह हो गयी है. सरकार ने कर्फ्यू लगाकर हालत को नाजुक मोड़ की तरफ धकेल दिया है.

कश्मीर में लगे कर्फ्यू पर संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद् से जुड़े प्रतिनिधियों ने भारत सरकार को विरोध दर्ज कराया है. मेरा मानना है कि कर्फ्यू को तुरंत हटा कर गैर-सरकारी लोगों द्वारा की जाने वाली संगठित हिंसा और यातना को रोकने के उपाय करना चाहिए. कश्मीरी पंडितों सहित सभी कश्मीरियों को यातना और हिंसा के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए समानुभूति और सक्रिय प्रतिक्रिया पर आधारित प्लेटफार्म देश भर में प्रदान करना चाहिए.

भारत और पाकिस्तान का पुरोहितवादी फासीवाद कश्मीर के लोगों को अपने-अपने नज़रिये से देखता है. उन्हें अपनी-अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है. भारत से हिंदुत्ववादी फासीवाद और पाकिस्तान से इस्लामिक फासीवाद व आतंकवाद को ख़त्म किये बिना कश्मीर के समस्या को हल नहीं किया जा सकता है. इसीलिए पाकिस्तान से इस्लामिक फासीवाद व आतंकवाद के साथ भारत से पुरोहितवादी फासीवाद को खत्‍म करने का एक कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए.

सबसे महत्‍वपूर्ण यह है कि बंटवारे के समय यातना और हिंसा झेलने वाले लोगों से क्षमा याचना (reconciliation) का एक अभियान प्रारम्भ करना चाहिए.

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