Justice, Freedom, Equality: Dalits in Independent India
(न्याय, स्वतंत्रता, समता : आज़ाद भारत में दलित)
Justice, Freedom, Equality: Dalits in Independent India is a powerful and deeply researched book by noted human rights activist Lenin Raghuvanshi. Published in 2017 by Frontpage Publications, Kolkata, this Hindi paperback critically examines the lived realities of Dalits in post-independence India—more than 70 years after freedom.
Despite India being the world’s largest democracy, justice remains elusive for millions. Caste continues to shape political, social, and economic life, denying Dalits equal access to resources, dignity, and protection under the law. The book exposes how systemic discrimination, abuse of power, and the nexus between authority and dominant castes often result in denial of justice to the most marginalized communities.
Drawing extensively from case studies in Uttar Pradesh, where crimes against Dalits remain alarmingly high, Raghuvanshi documents brutal practices such as social humiliation, custodial violence, false arrests, illegal detention, and deaths in custody. He highlights the failure of law enforcement agencies, the culture of “police raj” in rural India, and the limited effectiveness of human rights institutions.
The book also critiques structural corruption embedded in India’s administrative framework—an inherited legacy that continues to derail government welfare schemes in rural areas. Through lived experiences and ground-level activism, the author reveals how governance failures perpetuate inequality and injustice.
Lenin Raghuvanshi, an Ayurvedic doctor by profession, is the founder of People’s Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR), established in 1996 with his wife Shruti. His work focuses on child labor, torture survivors, and the rights of Dalits and marginalized communities in eastern Uttar Pradesh. An Ashoka Fellow, Raghuvanshi has received numerous national and international recognitions for his contributions to human rights.
This book is an essential read for scholars, students, policymakers, activists, and anyone interested in Dalit studies, human rights, Indian democracy, and social justice.
Book Details:
Author: Lenin Raghuvanshi
ISBN: 9789381043257
Language: Hindi
Binding: Paperback
Pages: 172
Year: 2017
Price: INR 295
Publisher: Frontpage Publications, Kolkata
न्याय, स्वतंत्रता, समता : आज़ाद भारत में दलित वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता लेनिन रघुवंशी द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो आज़ादी के सात दशकों बाद भी भारत में दलितों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है।
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जाति व्यवस्था आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को नियंत्रित करती है। संसाधनों, सत्ता और प्रशासनिक गठजोड़ के चलते दलित समुदाय को न्याय मिलना आज भी एक चुनौती बना हुआ है। पुस्तक में दलितों पर होने वाले अत्याचार, अवैध गिरफ्तारियाँ, हिरासत में उत्पीड़न, झूठे मुकदमे और सामाजिक अपमान की घटनाओं का सजीव विवरण मिलता है।
लेखक ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से लिए गए केस स्टडी के माध्यम से यह दिखाया है कि किस प्रकार प्रशासनिक उदासीनता और उच्च जातियों के संरक्षण में दलितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। ग्रामीण भारत में सामाजिक ऑडिट की अनुपस्थिति, पुलिस राज की मानसिकता और मानवाधिकार आयोगों की सीमित शक्तियों पर भी यह पुस्तक गंभीर प्रश्न उठाती है।
औपनिवेशिक काल से चली आ रही भ्रष्ट प्रशासनिक संरचना आज भी स्वतंत्र भारत में न्याय के मार्ग में बड़ी बाधा बनी हुई है। इस कारण अनेक सरकारी योजनाएं अपने उद्देश्य में विफल हो जाती हैं।
लेनिन रघुवंशी ने 1996 में अपनी पत्नी श्रुति के साथ मानवाधिकार जन निगरानी समिति / पीपुल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स (PVCHR) की स्थापना की। वे दलितों, बाल श्रमिकों और यातना पीड़ितों के अधिकारों के लिए दशकों से सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उनके योगदान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से मान्यता मिली है।
यह पुस्तक दलित विमर्श, मानवाधिकार, इतिहास और राजनीति में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी और विचारोत्तेजक है।
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